अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और खुद का रोजगार शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह वक्त उस सपने को हकीकत में बदलने का है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा योजना) राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत युवा बिना ब्याज के लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 650 से अधिक विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। बस आपको अपना बिजनेस प्लान तैयार करना है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। यदि आपके पास एक मजबूत बिजनेस आइडिया और स्पष्ट योजना है, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आप स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाकर खुद के साथ दूसरों के लिए भी रोज़गार के अवसर बना सकते हैं।
योजना की लोकप्रियता और लक्ष्य
इस योजना को युवाओं में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर दिन हजारों युवा इसमें रुचि ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 1.5 लाख लोगों को लोन देने का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि इस लक्ष्य का एक तिहाई हिस्सा पहले ही महीने में आवेदन द्वारा पूरा हो चुका है।
क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना?
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में बढ़ावा देने के लिए की है। इसके अंतर्गत कोई भी योग्य युवा 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें व्यवसाय से जुड़ी ट्रेनिंग भी सरकार की ओर से प्रदान की जाती है ताकि वे अपने उद्यम को बेहतर ढंग से चला सकें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी बड़ा बदलाव
अब युवाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज मिल सकता है, जिसे सरकार भविष्य में 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।
मुख्य विशेषताएं जो योजना को खास बनाती हैं:
- युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और बिजनेस के लिए तैयार करना।
- 21 से 40 वर्ष की आयु वाले युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- हर साल 1 लाख और आने वाले 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर तैयार करना।
- पूरी तरह ब्याज-मुक्त लोन की सुविधा।
- आसान और सरल लोन पुनर्भुगतान शर्तें।
- परियोजना लागत का 10% सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिलना।
लोन की राशि और चरणबद्ध लाभ
पहले चरण में 5 लाख रुपये तक की परियोजना को मंजूरी दी जाती है, जिसमें से अधिकतम 4.5 लाख रुपये का ब्याजमुक्त लोन दिया जा सकता है। यह लोन चार साल के लिए 100% ब्याज मुक्त होता है और कोई गारंटी नहीं ली जाती।
दूसरे चरण में, पहले लोन का भुगतान करने के बाद, 10 लाख रुपये तक की परियोजना को मंजूरी मिलती है। इसमें अधिकतम 7.5 लाख या पहले चरण के दोगुना लोन तक का लाभ मिल सकता है। इस चरण में 3 वर्षों तक 50% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
मार्जिन मनी की दरें
लाभार्थियों को परियोजना लागत का एक निश्चित भाग स्वयं निवेश करना होता है, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं। यह श्रेणियों के अनुसार निर्धारित की गई है:
- सामान्य वर्ग: 15%
- अन्य पिछड़ा वर्ग: 12.5%
- अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग और पिछड़ा वर्ग: 10%
- चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों के निवासी: 10%
पात्रता मानदंड
- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास।
- किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण योजना से स्किल डेवलपमेंट प्रमाणपत्र आवश्यक, जैसे:
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना
- यूपी कौशल विकास मिशन आदि
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले MSME पोर्टल पर जाकर ‘New User Registration’ करना होगा।
- योजना के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को चुनें।
- आधार नंबर डालकर OTP के जरिए सत्यापन करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
फॉर्म तीन चरणों में भरना होता है:
- पहले चरण में व्यक्तिगत जानकारी
- दूसरे चरण में बिजनेस प्रोजेक्ट की जानकारी
- तीसरे चरण में बैंक से संबंधित विवरण
बैंक से लोन के लिए जरूरी बातें
लोन के लिए उसी जिले की बैंक ब्रांच से संपर्क करें, जहां आप रह रहे हैं। बैंक में खाता खुलवाएं और अपनी मार्जिन मनी उसी खाते में रखें। सामान्य वर्ग के लिए यदि 5 लाख का प्रोजेक्ट है, तो कम से कम 75,000 रुपये खाते में होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर
- पहचान और जन्मतिथि का प्रमाण
- शैक्षिक योग्यता और स्किल सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ
- निवास प्रमाण पत्र
- ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के अनुसार जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- परियोजना रिपोर्ट
- Self Declaration फॉर्म
लोन वितरण की प्रक्रिया
यदि आपने मशीनरी और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, तो मशीनरी की राशि सीधे सप्लायर के खाते में भेजी जाएगी जबकि बाकी रकम कैश क्रेडिट (CC) के रूप में आपके खाते में जमा होगी।
परियोजना रिपोर्ट और प्रोजेक्ट लिस्ट कैसे पाएं?
ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं और ‘Ideation: Select Your Business Idea’ सेक्शन में जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले लिंक पर क्लिक करें। यहां 650 से अधिक मान्य प्रोजेक्ट की लिस्ट उपलब्ध है जिसे लॉगिन कर डाउनलोड किया जा सकता है।
किस काम के लिए लोन नहीं मिलेगा?
- शराब और तंबाकू उत्पाद
- पटाखा निर्माण
- 40 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग निर्माण
- अन्य प्रतिबंधित उद्योग
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या इस योजना में डिजिटल लेनदेन पर कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है?
जी हां, यदि आप अपने व्यवसाय में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पर ₹1 की सब्सिडी दी जाती है। एक वर्ष में अधिकतम ₹2000 तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।
किन बैंकों से इस योजना के अंतर्गत लोन मिल सकता है?
इस योजना के तहत भारत रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी बैंक भागीदारी कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी किसी भी अधिकृत बैंक शाखा में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
क्या इस योजना में GST या ITR दाखिल करना अनिवार्य है?
नहीं, यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसलिए न तो GST रजिस्ट्रेशन और न ही आयकर रिटर्न (ITR) जमा करना जरूरी है।
क्या कोई भी बैंक शाखा चुनी जा सकती है, चाहे वो किसी भी जिले में हो?
नहीं, आपको सिर्फ अपने ही जिले की बैंक शाखा में आवेदन करना होता है। योजना के तहत लोन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जाती है।
क्या व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी जमीन होना जरूरी है?
नहीं, यदि आपके पास खुद की जगह नहीं है, तो भी आप किराए की दुकान या स्थान पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह योजना किराए की संपत्ति पर भी लागू होती है।
